SC/ST Relief: अत्याचार पीड़ितों की राहत के लिए केंद्र ने जारी किए ₹1,423 करोड़ से ज्यादा, 1.18 लाख से अधिक लोगों को मिली सहायता
नई दिल्ली, 27 जुलाई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच 1.18 लाख से अधिक अत्याचार पीड़ितों को राहत देने के लिए ₹1,423 करोड़ से अधिक की केंद्रीय सहायता जारी की गई।
सरकार के मुताबिक इस सहायता का इस्तेमाल अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया गया। केंद्र ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन एससी-एसटी समुदायों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
सरकार की ओर से यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को समय पर राहत, पुनर्वास और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है। केंद्र का कहना है कि संबंधित कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है।e ministry
