SC Scholarship: एससी छात्रों को मिली बड़ी राहत, 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत रिकॉर्ड वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। सरकार का कहना है कि छात्रवृत्ति की राशि में लगातार बढ़ोतरी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था लागू होने से लाखों छात्रों को समय पर पारदर्शी तरीके से सहायता मिल रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत दी जाने वाली केंद्रीय सहायता वर्ष 2021-22 में 1,930.38 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर वर्ष 2025-26 में 6,186.96 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह वृद्धि सरकार की शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में इस योजना का लाभ हर साल लगभग 48 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिल रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 48,04,208 छात्रों को 5,562.23 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में बड़ी मदद मिली है।
सरकार ने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था लागू होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा समयबद्ध बनी है।
केंद्र सरकार का कहना है कि छात्रवृत्ति योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी योग्य छात्र आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं।
