Real Estate Budget: बजट से बड़ी उम्मीदें, बिल्डरों ने उठाई रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देने की मांग
नोएडा। रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में खासा उत्साह है। बिल्डरों का कहना है कि यदि इस बार बजट में रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाता है और होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाती है, तो इससे सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। बिल्डरों के मुताबिक लंबे समय से बढ़ती निर्माण लागत, ऊंची ब्याज दरें और फंसी परियोजनाओं के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है, जिसे राहत भरे बजट से ही संभाला जा सकता है।
बिल्डरों का मानना है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अफोर्डेबल और मिड-इनकम हाउसिंग की भारी संभावनाएं हैं। यदि बजट में होम लोन पर टैक्स राहत बढ़ाई जाती है और नियामक सुधार किए जाते हैं, तो घर खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी, जिससे मांग में इजाफा होगा। इससे न केवल नई परियोजनाओं को गति मिलेगी बल्कि लंबे समय से अटकी हुई योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
क्रेडाई पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि बजट में अफोर्डेबल और मिड-इनकम हाउसिंग पर विशेष फोकस होना चाहिए। उन्होंने होम लोन पर धारा 80सी और 24बी के तहत ब्याज में अतिरिक्त राहत, फंसी परियोजनाओं के लिए आसान फंडिंग और विकास प्राधिकरणों के लंबित बकाया के समाधान की मांग की। उनके अनुसार इन कदमों से रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
हीरो रियल्टी के सीईओ रोहित किशोर ने कहा कि नोएडा का रियल एस्टेट सेक्टर इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और मेट्रो विस्तार के कारण यह क्षेत्र तेजी से हाई-ग्रोथ आवासीय और व्यावसायिक कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि अधिक लोग घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों।
निराला वर्ल्ड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुरेश गर्ग ने कहा कि बजट से सबसे बड़ी उम्मीद रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देने की है। उन्होंने बताया कि उद्योग का दर्जा मिलने से बिल्डरों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जिससे परियोजनाओं की लागत घटेगी और इसका सीधा लाभ ग्राहकों तक पहुंचेगा।
कुल मिलाकर, बिल्डरों का कहना है कि यदि बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ठोस और व्यावहारिक घोषणाएं की जाती हैं, तो इससे नोएडा-ग्रेटर नोएडा सहित पूरे देश में आवासीय और व्यावसायिक रियल एस्टेट को नई ऊर्जा मिलेगी।
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