Noida: गौतम बुद्ध नगर में पेंशन घोटाले का खुलासा, 82 मृतकों के खाते में पहुंच रही थी पेंशन
रिपोर्ट: अजीत कुमार
गौतम बुद्ध नगर। जनपद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक हुए सत्यापन में सामने आया कि 82 ऐसे पेंशनधारक हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनके बैंक खातों में हर महीने पेंशन की राशि जमा होती रही। यह खुलासा 28 अप्रैल तक सत्यापित किए गए 5214 लाभार्थियों की जांच के दौरान हुआ। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सत्यापन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गलती क्षम्य नहीं होगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय है।
शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम वर्मा ने समस्त उप जिलाधिकारी, नगर निकायों के अधिकारी और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजना का सत्यापन पूरी गंभीरता और जवाबदेही के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न हो और कोई अपात्र इसका अनुचित लाभ न उठा सके। डीएम ने अपेक्षा जताई कि तय समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा किया जाए और किसी स्तर पर कोई कोताही न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्यापन में गड़बड़ी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 14,881 लाभार्थी हैं, जबकि 4503 दिव्यांग और 15,416 विधवा पेंशनधारक हैं। शासन के निर्देश पर सभी का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 5214 लाभार्थियों की जांच हो चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले छह महीनों में मृत पेंशनधारकों के खातों में करीब 4.49 लाख रुपये पेंशन के रूप में भेजे गए हैं।
सतीश कुमार के मुताबिक मृतक पेंशनधारकों का पता लगने के बाद बैंक से जानकारी मांगी गई है कि इन खातों से पेंशन राशि निकाली गई या वह अब भी जमा है। साथ ही परिजनों द्वारा बैंक को सूचना दी गई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 14,881 पेंशनधारकों का सत्यापन 25 मई तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा और सत्यापन के बाद मृतक और अपात्र पाए जाने वालों की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। जिलाधिकारी वर्मा ने दोहराया कि इस अभियान का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाना और अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई करना है। जिले में इस घोटाले को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है।
