Paramount Floraville Registry: 80.48 करोड़ जमा होने के बाद 1521 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत

Paramount Floraville Registry News: 80.48 करोड़ जमा होने के बाद 1521 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत

नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पैरामाउंट फ्लोराविले प्रोजेक्ट से जुड़े घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे फ्लैट खरीदारों के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। बिल्डर द्वारा नोएडा प्राधिकरण के बकाया के रूप में 80.48 करोड़ रुपये जमा करने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं। इससे इस परियोजना के 1521 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है और जल्द ही उन्हें अपने फ्लैट का मालिकाना हक मिल सकेगा।

जानकारी के मुताबिक यह राशि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत जमा कराई गई है, जिन्हें सरकार द्वारा लागू किया गया था। इन सिफारिशों के अनुसार बिल्डर और प्राधिकरण के बीच चल रहे वित्तीय विवादों को सुलझाने और फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए बकाया राशि जमा कराकर रजिस्ट्री का रास्ता खोला जा रहा है।

पैरामाउंट फ्लोराविले प्रोजेक्ट में कुल 16 टावर बनाए गए हैं, जिनमें 1521 फ्लैट शामिल हैं। यह परियोजना वर्ष 2010 में लॉन्च की गई थी। इनमें से 14 टावरों को 10 मार्च 2015 को ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) मिल चुका था, जबकि बाकी दो टावरों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जनवरी 2024 में जारी किया गया। इसके बाद भी कई फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हुई थी।

अब तक इस परियोजना में 1421 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन प्राधिकरण और बिल्डर के बीच चल रहे वित्तीय विवाद के कारण करीब 100 फ्लैट्स की रजिस्ट्री लंबित थी। इन खरीदारों को लंबे समय से अपने फ्लैट के कानूनी स्वामित्व का इंतजार करना पड़ रहा था।

डेवलपर ने यह रकम “अंडर प्रोटेस्ट” जमा की है, यानी कि बिल्डर ने भुगतान करते समय अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है क्योंकि इस मामले से जुड़ा विवाद अभी हाईकोर्ट में लंबित है। हालांकि भुगतान जमा होने के बाद रजिस्ट्री पर लगी बाधाएं हट गई हैं।

बताया गया है कि यह परियोजना अब उत्तर प्रदेश रेरा के दायरे में नहीं आती और फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर कोई वित्तीय बकाया शेष नहीं है। पैरामाउंट ग्रुप ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कुल मिलाकर 106 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई है, जिसमें फ्लोराविले परियोजना के लिए जमा किए गए 80.48 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

इस फैसले के बाद वर्षों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे सैकड़ों फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर उन्हें उनके घर का वैध मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा।

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