Noida: थर्ड पार्टी ऑडिट योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च
नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों की निगरानी और संचालन को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से थर्ड पार्टी ऑडिट योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनके जोखिम स्तर के आधार पर कम, मध्यम और उच्च श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। योजना के अनुसार मध्यम जोखिम वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण अब थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से किया जाएगा।
थर्ड पार्टी ऑडिट योजना के तहत श्रम कानून ऑडिटर फर्मों और तकनीकी ऑडिटर फर्मों को श्रम आयुक्त की ओर से मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कानूनों और सुरक्षा मानकों के पालन की जांच अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और औद्योगिक प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि इच्छुक और पात्र संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन ई-मेल या ऑफलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च है। इसके बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठान इस योजना के तहत अपनी ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत कर पाएंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट से न केवल कानून पालन की जांच होगी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल उद्योगों में बेहतर प्रबंधन और श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
इस योजना के लागू होने से उद्योगों और श्रमिकों के बीच विश्वास बढ़ेगा और राज्य में औद्योगिक निगरानी की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की रोकथाम करना है।
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