Noida: गौतमबुद्धनगर में भू-माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 5,903 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त
नोएडा। गौतमबुद्धनगर में सरकारी और प्राधिकरण की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ चलाए गए व्यापक अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस कमिश्नरेट और संबंधित प्राधिकरणों की संयुक्त कार्रवाई के तहत वर्ष 2025 और 2026 के दौरान अब तक 13.25 लाख वर्ग गज से अधिक भूमि को अतिक्रमण और अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार कब्जामुक्त कराई गई इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 5,903.95 करोड़ रुपये है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में विशेष अभियान चलाकर सरकारी और प्राधिकरण की बहुमूल्य भूमि को अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भू-माफियाओं के कब्जे हटाए और जमीनों को संबंधित विभागों को वापस सौंपा, ताकि भविष्य में वहां विकास परियोजनाएं संचालित की जा सकें। अधिकारियों के अनुसार नोएडा जोन में अभियान के दौरान लगभग 15 हजार वर्ग गज भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 58 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं सेंट्रल नोएडा जोन में सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 8 लाख 89 हजार 127 वर्ग गज से अधिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। इस जमीन का अनुमानित मूल्य लगभग 5,009.68 करोड़ रुपये बताया गया है। ग्रेटर नोएडा जोन में भी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। यहां 4 लाख 21 हजार 833 वर्ग गज भूमि को भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। अधिकारियों के अनुसार इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 836.27 करोड़ रुपये है। पुलिस और प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे न केवल विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, बल्कि सार्वजनिक हित की परियोजनाओं को भी प्रभावित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी और प्राधिकरण की सभी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक परियोजनाओं को गति दी जा सके। पुलिस कमिश्नरेट ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या भूमि हड़पने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
