Noida Demolition: हाजीपुर में पांच मंजिला अवैध इमारत पर चला प्राधिकरण का हथौड़ा, कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद कार्रवाई शुरू

Noida Demolition: हाजीपुर में पांच मंजिला अवैध इमारत पर चला प्राधिकरण का हथौड़ा, कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद कार्रवाई शुरू

नोएडा। सेक्टर-104 स्थित हाजीपुर में खसरा नंबर-412 पर बनी पांच मंजिला अवैध इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुक्रवार से शुरू हो गई। जिला न्यायालय से संबंधित मामले में स्टे खारिज होने के बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया। प्राधिकरण के लिए इस निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना पिछले करीब पांच वर्षों से चुनौती बना हुआ था।

प्राधिकरण के मुताबिक इस इमारत में बेसमेंट के अलावा पांच मंजिलों का निर्माण किया गया है। यहां कारों के शोरूम समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करने की तैयारी की जा रही थी। लंबे समय से मामला कानूनी प्रक्रिया में होने के कारण प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जिला न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ।

शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे नोएडा प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान ओएसडी इंदु प्रकाश, हर्षिता तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक रोहित सिंह समेत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी प्रकार की बाधा से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया।

प्राधिकरण की टीम ने तीन जेसीबी मशीनों के साथ ध्वस्तीकरण शुरू किया। इमारत के अलग-अलग हिस्सों को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भी लगाया गया, जिन्होंने हथौड़ों और अन्य उपकरणों की मदद से निर्माण को क्षतिग्रस्त करना शुरू किया।

करीब साढ़े चार घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान इमारत के काफी हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे प्राधिकरण की टीम मौके से वापस लौट गई। हालांकि इमारत का पूरा ढांचा अभी ध्वस्त नहीं किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार इमारत काफी बड़ी होने और इसमें बेसमेंट समेत पांच मंजिल होने के कारण इसे चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। ध्वस्तीकरण पूरा होने के बाद प्राधिकरण जमीन को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई को अधिग्रहित और सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाने का काम जारी रखा जाएगा।

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