National Sports Board Rules 2026: खेल संघों की मान्यता और विवाद निपटारे के लिए नया सिस्टम लागू, खिलाड़ियों को मिलेगा तेज न्याय
केंद्र सरकार ने देश में खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रूल्स, 2026’ और ‘नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल रूल्स, 2026’ को अधिसूचित कर लागू कर दिया है। ये नए नियम राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत लागू किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और खिलाड़ियों से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करना है।
नए नियमों के तहत अब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता देने के साथ-साथ उनके प्रशासनिक, वित्तीय और नैतिक मानकों की निगरानी करेगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि खेल संघ नियमों और पारदर्शिता के मानकों का पालन करें। बोर्ड में एक चेयरपर्सन और दो सदस्य शामिल होंगे, जो खेल संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करेंगे।
वहीं खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के बीच होने वाले विवादों के समाधान के लिए नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। यह ट्रिब्यूनल खेल विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निपटारे के लिए विशेष मंच के रूप में काम करेगा। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को सिविल कोर्ट के लंबे और महंगे कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और कम खर्च में जल्दी न्याय मिल सकेगा।
सरकार ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है। इसके तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, जरूरी दस्तावेज जमा करने और वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे देशभर के खिलाड़ियों और खेल संगठनों को आसानी से न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच मिल सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से खेल संघों में जवाबदेही बढ़ेगी और खिलाड़ियों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। साथ ही खेल प्रशासन में पारदर्शिता आने से विवाद और भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
