Najafgarh Hospital: नजफगढ़ के आरएचटीसी अस्पताल में नर्सिंग अफसरों की आउटसोर्स भर्ती का विरोध, नियमित नियुक्ति की उठी मांग
नई दिल्ली, 2 जून। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी), नजफगढ़ में नर्सिंग अफसरों की भर्ती आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किए जाने के प्रस्ताव का ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन (एआईजीएनएफ) ने कड़ा विरोध किया है। फेडरेशन ने अस्पताल प्रशासन से इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने और सभी रिक्त पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने की मांग की है।
एआईजीएनएफ का कहना है कि नर्सिंग अफसरों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह केंद्र सरकार की स्थापित भर्ती नीति के भी विपरीत है। संगठन का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षित और नियमित नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है।
फेडरेशन की अध्यक्ष रिंकी डांग और महासचिव अनीता पंवार ने इस संबंध में अस्पताल निदेशक को एक पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा कि नर्सिंग अफसरों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नीति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नर्सिंग अफसरों की भर्ती केवल नियमित आधार पर की जानी चाहिए और इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET) को मानक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है।
फेडरेशन ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया से चयनित नर्सिंग अफसर अधिक जवाबदेह, प्रशिक्षित और दीर्घकालिक सेवाएं देने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत आउटसोर्सिंग व्यवस्था से कर्मचारियों में नौकरी की अस्थिरता बनी रहती है, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और गुणवत्ता पर पड़ सकता है।
एआईजीएनएफ ने अस्पताल प्रशासन से आग्रह किया है कि नर्सिंग अफसरों के सभी रिक्त पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत भरा जाए, ताकि केंद्र सरकार की नीतियों का पालन हो सके और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि आउटसोर्स भर्ती के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो संगठन आगे भी इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों और मंत्रालय के समक्ष उठाएगा।
