नई दिल्ली, 8 सितम्बर: विश्व आर्थिक मंच की ‘नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट 2025’ का हवाला देते हुए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की बेरोजगारी दर 2% रह गई है, जो जी20 देशों में सबसे कम है। उन्होंने देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दिशा में योगदान देने वाली सरकारी योजनाओं को भी रेखांकित किया।
केंद्रीय मंत्री सोमवार को नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ‘मेंटर टुगेदर’ तथा ‘क्विकर’ के बीच करार के अवसर पर बोल रहे थे। करार के तहत राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से नौकरी चाहने वाले युवाओं को रोजाना 1200 से अधिक रोजगार के अवसरों की जानकारी के साथ करियर संबंधी मार्गदर्शन भी मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, इस करार से जहां नौकरी चाहने वालों और निजी क्षेत्र के रोजगार के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। वहीं, भविष्य के लिए रोजगार का आधुनिक मॉडल विकसित हो सकेगा।
डॉ. मांडविया ने कहा, एनसीएस प्लेटफॉर्म पर लगभग 52 लाख पंजीकृत नियोक्ता, 5.79 करोड़ नौकरी चाहने वाले और 7.22 करोड़ से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हैं। अब एनसीएस न केवल नौकरी लिस्टिंग प्रदान करने के लिए, बल्कि सभी रोजगार-संबंधी सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में, पोर्टल पर 44 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां हैं। पिछले एक साल में, मंत्रालय ने अमेजन और स्विगी सहित दस प्रमुख संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अब तक लगभग पांच लाख रिक्तियां उपलब्ध हो चुकी हैं।
डॉ. मांडविया ने कहा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अवसर प्रदान करने के लिए ₹2 लाख करोड़ के कुल बजट वाली पांच प्रमुख योजनाओं का पैकेज घोषित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के लिए ₹99,446 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही सरकार ने स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा और पीएम स्वनिधि जैसी परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की हैं।
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