Karkardooma Court: चेक बाउंस केस राउज एवेन्यू कोर्ट शिफ्ट करने के विरोध में कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों का सड़क पर प्रदर्शन
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस मामलों को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने के फैसले का तीखा विरोध जताया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने अदालत परिसर के बाहर सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और इस आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। वकीलों का कहना है कि धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस जैसे मामलों की सुनवाई लंबे समय से कड़कड़डूमा कोर्ट में हो रही है, जहां न केवल स्थायी न्यायिक अधिकारी मौजूद हैं, बल्कि संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए उपयुक्त न्यायिक ढांचा भी तैयार है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इन मामलों को स्थानांतरित करने से सुनवाई प्रक्रिया बाधित होगी और इससे मुकदमों में देरी होने के साथ-साथ वकीलों व पक्षकारों दोनों को भारी असुविधा झेलनी पड़ेगी।
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता रमन शर्मा, पूर्व सचिव कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन ने कहा, “हमारा विरोध केवल स्थान परिवर्तन को लेकर नहीं है, बल्कि यह न्यायिक सुविधा और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में न तो स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हैं और न ही पर्याप्त न्यायिक स्टाफ। इस तरह की व्यवस्था के अभाव में केस ट्रांसफर करना न्याय के साथ अन्याय होगा।” वकीलों का यह भी कहना है कि कड़कड़डूमा कोर्ट पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिलों के लिए वर्षों से एक न्यायिक केंद्र रहा है, जहां पहले से ही चेक बाउंस से जुड़े मामलों की सुनवाई व्यवस्थित ढंग से होती रही है। अचानक इन मामलों को राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजना क्षेत्रीय न्यायिक संतुलन को प्रभावित करता है।
वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन न्यायिक ढांचे में इस तरह के अचानक और अव्यवहारिक फेरबदल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रशासन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया तो वे दिल्ली भर में व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में इस प्रदर्शन से कामकाज प्रभावित रहा और अन्य अधिवक्ताओं ने भी वकीलों की इस मांग का समर्थन किया। फिलहाल बार एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायिक अधिकारियों से वार्ता की तैयारी की जा रही है ताकि इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके।
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