Indian Coast Guardभारतीय तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर अवसर, लापता जवानों के परिवारों को राहत प्रक्रिया होगी आसान
नई दिल्ली, 28 जुलाई। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और ड्यूटी के दौरान लापता होने वाले जवानों के परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने दो अहम नीतिगत सुधारों की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन बदलावों की जानकारी दी।
नई व्यवस्था के तहत भारतीय तटरक्षक बल में अब महिला अधिकारियों को भर्ती और सेवा शर्तों के मामले में पुरुष अधिकारियों के समान अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही समुद्र में ड्यूटी के दौरान लापता होने वाले तटरक्षक कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह सहायता यानी एक्स-ग्रेशिया देने की प्रक्रिया को भी सरल और तेज किया जाएगा।
नई नीति के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को पहली बार शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) और परमानेंट अपॉइंटमेंट (PA), दोनों में पुरुष अभ्यर्थियों के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से भारतीय तटरक्षक बल में लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी और प्रतिभाशाली महिला अधिकारियों के लिए करियर के अधिक अवसर खुलेंगे। वहीं, समुद्री ड्यूटी के दौरान किसी कर्मी के लापता होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता हासिल करने में होने वाली देरी को भी कम किया जा सकेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भारतीय तटरक्षक बल को आधुनिक, सक्षम और भविष्य की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल वर्ष 2027 में अपनी स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ रहा है और इस महत्वपूर्ण पड़ाव से पहले बल की क्षमताओं को और मजबूत किया जा रहा है।
भारतीय तटरक्षक बल देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, समुद्री कानूनों के पालन, खोज एवं बचाव अभियानों और समुद्री आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अधिकारियों के लिए समान अवसर और कर्मियों के परिवारों के लिए बेहतर कल्याणकारी व्यवस्था बल की कार्यक्षमता और मनोबल दोनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
नई नीतियों को तटरक्षक बल में मानव संसाधन व्यवस्था को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महिला अधिकारियों को समान अवसर मिलने से बल में उनकी भागीदारी और जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ने की संभावना है। वहीं लापता कर्मियों के परिवारों के लिए राहत प्रक्रिया आसान होने से कठिन परिस्थितियों में उन्हें समय पर सरकारी सहायता मिल सकेगी।
