Himachal Pradesh: एक साल में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव, तीन वर्षों में हिमाचल बनेगा देश का नंबर वन राज्य: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर सुधार कर रही है और इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव दिखाई देंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बनेगा।
मुख्यमंत्री शनिवार सायं पीटरहॉफ, शिमला में प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ सीएमओ, बीएमओ और एमएस का इस तरह का सीधा संवाद आयोजित किया गया, जो करीब साढ़े चार घंटे तक चला। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं, सुझावों और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कई मामलों में मौके पर ही निर्णय लेते हुए समाधान भी किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जायका चरण-दो के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्वस्तरीय उपकरणों से लैस करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, जिससे सीएमओ, बीएमओ और एमएस को अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे। वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े निर्णय लेने की शक्तियां सीएमओ को दी जाएंगी और अस्पतालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एमएस और सीएमओ के लिए विशेष निधि का प्रावधान किया जाएगा। जॉब ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 236 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है, जबकि 150 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंकों को अंतिम परिणाम में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को विश्वस्तरीय गुणवत्ता के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और 15 वर्ष पुराने उपकरण बदले जाएंगे। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और चिकित्सकों का कार्यभार भी कम होगा। प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं दी जाएंगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्वास्थ्य भवनों का निर्माण कार्य 60 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, उन्हें 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। सभी चिकित्सा उपकरण एम्स के मापदंडों के अनुरूप खरीदे जाएंगे और सीटी स्कैन मशीनें दस वर्ष की मरम्मत गारंटी के साथ ली जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं में रोबोटिक सर्जरी और स्मार्ट लैब को शामिल किया जा रहा है। चमियाणा और टांडा अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है, जबकि नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी जल्द यह सुविधा शुरू की जाएगी। चमियाणा अस्पताल में अब तक 120 रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 75 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे एक ही ब्लड सैंपल से सभी आवश्यक जांच संभव होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोगी कल्याण समितियों में भी सुधार किए जाएंगे। हिम केयर योजना का ऑडिट कराया जा रहा है और इसे अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके तहत चिकित्सा अधीक्षकों को 100 हिम केयर कार्ड जारी करने की शक्तियां भी दी जाएंगी। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों के प्रति संवेदनशील और सौम्य व्यवहार अपनाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और तीन वर्षों में धन की कमी को विकास में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए युवाओं के पुनर्वास में चिकित्सकों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
संवाद सत्र में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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