Delhi: राशन कार्ड केवाईसी में पारदर्शिता ज़रूरी, योग्य लाभार्थियों तक पहुंचे योजना का लाभ : विधायक डॉ. अनिल गोयल
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विधायक डॉ. अनिल गोयल ने गुरुवार को कृष्णा नगर स्थित अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में क्षेत्र के राशन डीलरों, फूड सप्लाई ऑफिसर (एफएसओ) संजय अरोड़ा और अन्य विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह बैठक विशेष रूप से राशन कार्ड केवाईसी प्रक्रिया और लंबित मामलों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
डॉ. गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में वर्तमान में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं और उनकी केवाईसी अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं को मिले, जो इसके वास्तविक हकदार हैं। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कार्डधारक या तो दिल्ली छोड़ चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे कार्डों को रद्द कर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल करना आवश्यक हो गया है।
अब तक दिल्ली में 5000 से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं और इसी के साथ नए कार्ड बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह प्रक्रिया किसी को वंचित करने के लिए नहीं, बल्कि सही लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। “हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वे गरीब परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है और जो सरकारी राशन पर निर्भर हैं, उन्हें बिना किसी बाधा के हर माह निर्धारित अनाज—3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 5 किलो अन्य अनाज—मिलता रहे,” डॉ. गोयल ने कहा।
विधायक ने यह भी बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 2000 से अधिक राशन कार्ड मामलों की स्थिति अभी भी लंबित है। फील्ड स्तर से मिली जानकारी के अनुसार, केवल 40% कार्डधारकों से ही संपर्क संभव हो पा रहा है, जबकि शेष 60% लोग या तो दिल्ली छोड़ चुके हैं या उनका देहांत हो चुका है। ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष भी उठाएंगे और 72 लाख की वर्तमान लाभार्थी सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे, जिससे अधिक जरूरतमंद लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। डॉ. गोयल ने कहा कि गरीबों का हक कोई और न ले, इसके लिए सरकार और जनता को मिलकर पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।
इस अवसर पर एफएसओ श्री संजय अरोड़ा, स्थानीय राशन डीलर और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में राशन डीलरों को निर्देश दिया गया कि वे लोगों को केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में जागरूक करें और उनकी सहायता करें, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित न रहना पड़े।
डॉ. गोयल ने अंत में कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पारदर्शिता और न्याय के साथ नहीं पहुंचता, तब तक प्रयास जारी रहेंगे। यह पहल न केवल व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक कदम है, बल्कि गरीबों के लिए सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।
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