Delhi News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान, जीटीबी अस्पताल और अवैध दवा दुकानों पर भी होगी सख्त कार्रवाई
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बढ़ते अतिक्रमण, स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिला विकास समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनके तहत अगले एक महीने के भीतर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में सामने आई कमियों की जांच, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की शिकायतों की पड़ताल, अवैध रूप से संचालित मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत रणनीति बनाई गई।
रोहतास नगर विधायक एवं जिला विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तर-पूर्वी दिल्ली से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सड़कों और फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण, जीटीबी अस्पताल की व्यवस्थाओं, वेलकम झील के पुनर्जीवन, जलभराव, पेयजल आपूर्ति, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने, अवैध गेस्ट हाउसों के संचालन तथा आगामी कांवड़ शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान क्षेत्र के विधायकों ने अतिक्रमण हटाने की मौजूदा कार्रवाई को केवल औपचारिक बताते हुए नाराजगी व्यक्त की। इस पर जिलाधिकारी अजय कुमार ने भरोसा दिलाया कि अगले एक महीने के भीतर पूरे जिले में व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विधायक जितेंद्र महाजन ने हाल ही में किए गए जीटीबी अस्पताल के औचक निरीक्षण का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभागों और उच्च अधिकारियों के साथ-साथ मंत्रालय को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, भ्रष्टाचार या मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जीटीबी अस्पताल में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों को भी बैठक में गंभीरता से उठाया गया। समिति ने डिप्टी लेबर कमिश्नर को पूरे मामले की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि यदि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अवैध दवा दुकानों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ड्रग विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं और जो नाम बदलकर दोबारा संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के दवा बेचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
इसके अलावा वेलकम झील के पुनर्जीवन, जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान, पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने तथा आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी योजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरे किए जा सकें।
