रिपोर्ट: अभिषेक ब्याहुत
दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उनके कार्यकाल के सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति की उपलब्धि का दावा करना बेहद बेशर्मी भरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने पावर डिस्कॉम्स के साथ मिलकर उपभोक्ताओं पर अनावश्यक शुल्क लगाकर भारी किकबैक ली है।
प्रवक्ता ने कहा, “दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने पावर डिस्कॉम्स के साथ मिलकर उपभोक्ताओं पर पीपीएसी (पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट), पेंशन सरचार्ज, मीटर किराया और फिक्स्ड चार्ज जैसे भारी शुल्क लगाकर घोटाला किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली के मध्यम वर्गीय आवासीय उपभोक्ता और छोटे व्यापारी 9 से 13 रुपये प्रति यूनिट की अत्यधिक दरों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं।”
कपूर ने आगे कहा कि बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार 1997 में भाजपा सरकार के दौरान दिल्ली विद्युत बोर्ड के गठन के बाद शुरू हुआ था। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के समय तक दिल्ली लगभग शून्य बिजली कटौती के चरण में पहुंच गई थी।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने पावर डिस्कॉम्स को लाभ पहुंचाने के लिए उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की और उन्हें महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार का यह कथित घोटाला उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो जनता के साथ विश्वासघात है।
प्रवीन शंकर कपूर ने जनता से अपील की कि वे इस मुद्दे को समझें और दिल्ली की वास्तविक बिजली आपूर्ति स्थिति का मूल्यांकन करें। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही बिजली आपूर्ति में सुधार की नींव रखी गई थी।
