Budget 2025: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संपूर्ण बजट पेश किया। इस बजट की सबसे अहम घोषणा 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को इनकम टैक्स में छूट देने की रही। इस फैसले से मध्यम वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई है।
सरकार ने बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती की घोषणा की है। वर्तमान में 2020 में लागू की गई नई कर प्रणाली के तहत 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 5% से 20% तक टैक्स देना होता है, जबकि 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स दर लागू होती है। लेकिन इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की घोषणा की है।
इस बजट में कर की नई प्रणाली में ‘कन्सेशनल टैक्स’ यानी टैक्स की रियायती दरें और ‘लिबरल स्लैब’ यानी उदार कर श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। हालांकि, नई व्यवस्था में किसी तरह की अतिरिक्त कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है।
सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्गीय वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था किस तरह लागू होती है और करदाताओं को इसका वास्तविक लाभ कैसे मिलता है।
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