POCSO Case: नोएडा में छेड़छाड़ और पॉक्सो मामले में एनजीओ संचालक बरी, अदालत में पीड़िता ने आरोपों से किया इनकार
नोएडा की सत्र अदालत ने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में एनजीओ संचालक को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आरोपी सेक्टर-31, नोएडा का निवासी है और उसके खिलाफ छेड़छाड़ तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा था। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता के बयानों से अभियोजन के मामले को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। पीड़िता ने अदालत में कहा कि आरोपी ने उसके साथ कभी छेड़छाड़ या अभद्रता नहीं की थी। अदालत में पेश किए गए बयानों और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में सेक्टर-20 थाने में 26 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 13 मार्च 2023 को आरोपी ने पीड़िता को अपने कार्यालय में बुलाया और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अश्लील हरकतें कीं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। अदालत में बयान दर्ज कराते समय पीड़िता ने आरोपों से इनकार किया। उसने बताया कि वह जिस एनजीओ में काम करती थी, उसके संचालक आरोपी कार्यालय के कामकाज को लेकर उसे डांटते थे। पीड़िता के मुताबिक, उसने यह बात अपनी मां को बताई थी, जिसके बाद उसकी मां थाने गईं और रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसने अदालत में स्पष्ट किया कि आरोपी ने उसके साथ कभी छेड़छाड़ या अभद्रता नहीं की थी।
पीड़िता ने अपने बयान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 के तहत पहले दर्ज कराए गए बयान के बारे में भी जानकारी दी। उसने कहा कि वह बयान साथ गई महिला पुलिसकर्मी के प्रभाव में दिया गया था। इस तरह अदालत में दिए गए उसके बयान और पहले दर्ज बयान के बीच अंतर सामने आया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए गवाहों के बयान पेश किए गए, लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़िता का बयान अभियोजन के आरोपों के अनुरूप नहीं रहा।
पीड़िता के पिता ने भी अदालत में बताया कि आरोपी एक संस्था चलाता है, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनके मुताबिक, उनकी बेटी भी उस संस्था में पढ़ाने का काम करती थी। उन्होंने कहा कि आरोपी और उनकी बेटी के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध बयानों और तथ्यों पर विचार किया। अदालत के समक्ष यह भी तथ्य आया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी एनजीओ संचालक को छेड़छाड़ और पॉक्सो समेत सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामले में अदालत का फैसला प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के दौरान सामने आए बयानों के आधार पर आया।
