Azam Khan Bail: आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में एजेंसी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। इस आदेश से आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। केस में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। अदालत में आजम खान का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने रखा।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निजी मुचलका और उसी राशि की दो जमानतें पेश करने पर आजम खान को रिहा कर दिया जाए। जमानत बॉन्ड गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के मुताबिक भरे जाएंगे।
दूसरी तरफ, ED हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। एजेंसी इस केस में लगातार आजम खान की रिहाई का विरोध करती आई है।
उसी दिन आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को कायम रखा और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम को भी यही राहत प्रदान की।
गौरतलब है कि दो पैन कार्ड मामले में सजा पर रोक लगने के बाद 31 अक्टूबर की शाम लगभग 6:30 बजे आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे, मगर करीब 40 मिनट के भीतर ही ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। ED का कहना है कि यह केस रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध ट्रस्ट के 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेन-देन से संबंधित है।





