Delhi PUC Centres: दिल्ली के 827 प्रदूषण जांच केंद्र होंगे हाईटेक, रेखा गुप्ता सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये, CCTV से रुकेगा फर्जीवाड़ा
वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) को आधुनिक बनाने के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता योजना को मंजूरी दी गई है।
परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों की जांच के लिए 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र मौजूद हैं, जो लगभग 500 अलग-अलग जगहों पर संचालित हो रहे हैं। जहां एक ही स्थान पर तीनों प्रकार के वाहनों की जांच की जाती है, उसे तकनीकी तौर पर एक केंद्र गिना गया है।
इस योजना में प्रत्येक पात्र स्थान को एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर इस पर सरकार लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह पैसा सिर्फ उन्हीं कामों में लगाया जा सकेगा, जिन्हें परिवहन विभाग ने तय कर मंजूरी दी है।
मिलने वाली राशि से केंद्रों के केबिन, जांच से जुड़ी सुविधाएं, बाहरी रूप यानी फसाड, साइनबोर्ड और CCTV निगरानी तंत्र को उन्नत किया जाएगा। हर केंद्र पर निर्धारित डिजाइन वाले साइनबोर्ड लगाए जाएंगे ताकि सभी की पहचान एक समान रहे। साथ ही टेस्टिंग एरिया के लेआउट में भी सुधार किया जाएगा।
इस कदम के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट और प्रॉक्सी टेस्टिंग को रोकना है। प्रॉक्सी टेस्टिंग में यह खतरा रहता है कि असली वाहन की जांच के बिना ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। नए या अपग्रेड किए गए CCTV कैमरों के जरिए जांच की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकेगी।
यह सहायता उन्हीं केंद्रों को दी जाएगी जिन्हें परिवहन विभाग से मान्यता मिली हुई है और जो पात्रता की शर्तों पर खरे उतरते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और पारदर्शी व आधुनिक जांच व्यवस्था से जनता का विश्वास भी और मजबूत होगा।




