Morni Organic Farming Mission: अब उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का और मंडी भी मोरनी में होगी- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
रिपोर्ट: कोमल रमोला
चंडीगढ़ 17 नवंबर — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गोपाष्टमी पर मोरनी से ‘माटी वंदन अभियान’ और ‘नमो मोरनी मिशन’ का शुभारंभ करते हुए मोरनी को देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक विकसित करने के उद्देश्य से मोरनी के किसानों को लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मोरनी के किसानो की हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन 01733-297010 शुरू की जाएगी। मोरनी में कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का संयुक्त कार्यालय बनेगा। तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन (पूर्व में गेट्टी भवन) में बैठेंगे, जिसे बाद में कृषि विभाग को सौंपकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे और जैविक खाद, बीज व दवाई भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि तीनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उनकी मोरनी में तैनाती बनी रहेगी।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोरनी, पंचकूला में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक/जैविक खेती किसान मेला का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थितजन को संबोधित कर रहे रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने “माटी वंदन पखवाड़े” का भी शुभारंभ किया और इसके पोस्टर का अनावरण किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा और कालका की विधायक श्री शक्ति रानी शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नेे नमो मोरनी मिशन की घोषणा करते हुए कहा की मिशन के तहत वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसानों को प्रति बीघा के आधार पर सुविधाएँ देने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का जीवंत प्रदर्शन होगा, जहाँ किसानों के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी भी सीखेंगे। इसके अलावा मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण की चार आधुनिक प्रयोगशालाएँ स्थापित होंगी। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूत करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की कि केंद्र की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राज्य के सहयोग से मिकाडा द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। भूमि संरक्षण शाखा द्वारा रिटेनिंग दीवार, चेक-डैम और छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
उन्होने घोषणा करते हुए कहा की अब उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का, मंडी भी मोरनी में होगी। हैफेड जैविक व प्राकृतिक उत्पादों की खरीद की नोडल एजेंसी होगी और इन्हें मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड से बाजार में उतारेगी। ऑनलाइन बिक्री के लिए ऐप बनेगा, और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही ऑर्गेनिक मंडी विकसित करेगा।
उन्होंने यह भी घोषणा करी की पूरा मोरनी खंड, जैविक खंड होगा। अगले तीन वर्षों में मोरनी खंड की लगभग 5,600 एकड़ भूमि 60ः40 के अनुपात में विकसित होगी जिसमें कृषि में 3,360 एकड़ और बागवानी में 2,240 एकड़ शामिल है। उन्होंने कहा की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। उन्होंने मोरनी खंड में 5,000 रुपये अतिरिक्त, यानी कुल 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषण की। उन्होंने कहा की मोरनी में चल रहे किसान मेले में गेहूँ व सब्जियों का बीज, जैविक खाद और सब्जियों की पौध निःशुल्क वितरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की अब मोरनी का किसान केवल फसल नहीं उगाएगा, ब्रांड बनाएगा, मंडी नहीं जाएगा, बाजार उसके द्वार आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी की सेहत सुधारना, शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना और मोरनी के युवाओं को स्थानीय रोजगार देना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने किसानो से संवाद करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती में लागत घटती है, जमीन की ताकत लंबे समय तक बनी रहती है और उपज के दाम बेहतर मिलते हैं। किसान इस मिशन में बढ़-चढ़कर भाग लें और इसे अपना मिशन बनाएँ।
उन्होने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती की इस यात्रा में मोरनी सबसे आगे होगा। जैसे सिक्किम ने देश को राह दिखाई, वैसे ही मोरनी देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनेगा। उन्होने कहा कि यहाँ के किसान अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की हरियाणा इकाई के साथ मिलकर एपिकल रूट कटिंग तकनीक से आलू की पौध तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पॉलीहाउस लगाने पर लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। शेष 30 प्रतिशत किसान स्वयं वहन करते हैं। मोरनी में अब तक 15 पॉलीहाउस लग चुके हैं, जिनमें हर वर्ष 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार होती है। यह पौध हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों के किसानों तक भी पहुँच रही है, और इससे मोरनी के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
उन्होंने उपस्थित किसानो से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे धरती को रासायनिक जहर से मुक्त करेंगे, प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाएँगे, वर्ष 2029 तक मोरनी को देशभर में पहचाना जाने वाला आदर्श मॉडल बनाएँगे, और विजन-2035 के तहत हरियाणा को प्राकृतिक खेती का सिरमौर बनाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से प्रदेश में स्वस्थ माटी – समृद्ध किसान और सुरक्षित भविष्य स्वस्थ राष्ट्र के मूलमंत्र के साथ माटी वंदन पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। इस पखवाड़े में प्रदेशभर में 15 विशेष कार्यक्रम होंगे, जिनमें किसान, डॉक्टर, युवा, व्यापारी, प्रबुद्ध नागरिक और कृषि वैज्ञानिक जुड़ेंगे, ताकि यह सरकारी योजना नहीं, जन अभियान बने। 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें सिक्किम सहित अन्य राज्यों के कृषि वैज्ञानिक अपने अनुभव और मॉडल साझा करेंगे।
उन्होंने कहा की हरियाणा विजन-2035 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी सोच से वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई है। आज लगभग 2 लाख किसानों ने करीब 3 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है, और लगभग 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। लक्ष्य है कि वर्ष 2030-31 तक डेढ़ लाख एकड़ भूमि पर वास्तविक रूप से प्राकृतिक एवं जैविक खेती हो। उन्होने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी जींद, मांगेआना सिरसा और घरौंडा करनाल में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, गुरुकुल में राज्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, और अब तक 13 हजार 300 प्रतिभागियों तथा 6 हजार 234 सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
इससे पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं सहायता समूहों, एफपीओज और किसानों द्वारा प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्पादों में गहरी रूची दिखाई।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्राकृतिक खेती को बढावा देने की शुरूआत की है जिसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में आगे बढा रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इसके तहत वर्ष 2047 तक देश की कृषि योग्य भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती का वातावरण तैयार हुआ है और किसान इस दिशा में तेजी से आगे बढ रहे हैं।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने मोरनी ब्लाक को हरियाणा प्रदेश का पहला प्राकृतिक एवं जैविक खेती माडॅल ब्लाक विकसित करने के लिए चुनने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि यह इस क्षेत्र के किसानों, प्राकृतिक खेती से जुडे लोगों और पूरे मोरनी क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होने कहा कि मोरनी ब्लाक को प्राकृतिक खेती के माडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की यह पहल केवल खेती तक सीमीत नही है बल्कि यह इस क्षेत्र के किसानों के भविष्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, चेयरमैन श्री मोहन लाल बड़ौली, मेयर श्री श्याम लाल बंसल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश देवीनगर, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति डॉ बीआर कंबोज, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुरेश कुमार, ओएसडी श्री वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा और श्री भारत भूषण भारती, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा सहित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, किसान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।





