Flat Registry: लंबित फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाएगा नोएडा हाईराइज फेडरेशन, जुटाएगा प्रोजेक्टों का पूरा आंकड़ा
नोएडा। शहर की हाईराइज सोसाइटियों में लंबे समय से लंबित फ्लैट रजिस्ट्री का मामला एक बार फिर प्रमुखता से उठने जा रहा है। नोएडा हाईराइज फेडरेशन ने रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे फ्लैट खरीदारों की समस्याओं को एकत्र कर मुख्यमंत्री कार्यालय, नोएडा प्राधिकरण और संबंधित विभागों के सामने रखने का फैसला किया है। इसके लिए उन प्रोजेक्टों और फ्लैटों का विस्तृत आंकड़ा जुटाया जाएगा, जहां खरीदारों को अभी तक अपने घर की रजिस्ट्री नहीं मिल सकी है।
फेडरेशन अध्यक्ष निखिल सिंघल ने बताया कि लंबित रजिस्ट्री की समस्या से जूझ रहे निवासी अपने प्रोजेक्ट और सोसाइटी की जानकारी संगठन को उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें सोसाइटी और बिल्डर का नाम, लंबित रजिस्ट्री वाले फ्लैटों की संख्या, रजिस्ट्री नहीं होने का प्रमुख कारण और उससे संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है।
फेडरेशन का प्रयास है कि अलग-अलग सोसाइटियों की समस्याओं को एक जगह संकलित कर वास्तविक स्थिति का विस्तृत ब्योरा तैयार किया जाए। इससे अधिकारियों के सामने केवल व्यक्तिगत मामलों के बजाय पूरे शहर में लंबित रजिस्ट्री की समस्या की स्पष्ट तस्वीर रखी जा सकेगी।
निखिल सिंघल ने कहा कि फ्लैट की रजिस्ट्री केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि परिवार के घर पर कानूनी स्वामित्व और सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वर्षों तक अपनी जमा पूंजी लगाने और फ्लैट का कब्जा मिलने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं होने से खरीदारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
फेडरेशन सचिव कपिल मेहरा ने कहा कि इस अभियान को केवल ज्ञापन देने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। संगठन संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर फ्लैट खरीदारों की समस्याओं को उनके सामने रखेगा और लंबित रजिस्ट्री के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई की मांग करेगा।
फेडरेशन अलग-अलग सोसाइटियों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर यह समझने का भी प्रयास करेगा कि किन कारणों से रजिस्ट्री अटकी हुई है। इसके बाद समस्या के स्वरूप के अनुसार संबंधित विभाग और अधिकारियों के सामने मामले उठाए जाएंगे।
फेडरेशन ने एल्डेको आमंत्रण सोसाइटी का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां दो विशेष रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए जाने के बाद रजिस्ट्री का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है। संगठन अब इसी मॉडल को दूसरी हाईराइज सोसाइटियों में लागू कराने का प्रयास करेगा।
फेडरेशन का मानना है कि जिन परियोजनाओं में आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा सकती हैं, वहां विशेष रजिस्ट्री शिविर लगाकर बड़ी संख्या में खरीदारों को राहत दी जा सकती है। संगठन मुख्यमंत्री कार्यालय और नोएडा प्राधिकरण के समक्ष इस व्यवस्था को विस्तार देने का मुद्दा भी उठाएगा।
