FSSAI E-Pass Portal: अब ऑनलाइन मिलेगा फूड प्रोडक्ट अप्रूवल, 1 जून से लागू होगी नई व्यवस्था
नई दिल्ली। Food Safety and Standards Authority of India ने खाद्य उत्पादों की मंजूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जून 2026 से फूड प्रोडक्ट्स और उनसे जुड़े दावों की मंजूरी केवल ई-पास पोर्टल के माध्यम से ही दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य कारोबारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना, समय की बचत करना और मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।
एफएसएसएआई के अनुसार, अब सभी आवेदन एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। इससे कारोबारियों को अलग-अलग विभागों या कार्यालयों में आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राधिकरण का कहना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म खाद्य उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और मंजूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और व्यवस्थित होगी।
नई व्यवस्था के तहत गैर-निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों, खाद्य दावों की मंजूरी, आयुर्वेद आहार, वीगन एंडोर्समेंट, विशेष चिकित्सीय उपयोग वाले खाद्य पदार्थ और रीसाइकिल्ड पीईटी से जुड़े सभी आवेदन ई-पास पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। इससे खाद्य उत्पादों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण को भी मजबूत किया जा सकेगा।
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि 1 जून 2026 के बाद कोई भी ऑफलाइन, मैनुअल या ईमेल के माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी जरूरी दस्तावेज, आवेदन फॉर्म और संबंधित प्रक्रियाएं ई-पास पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। इससे आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी और रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में रखा जा सकेगा।
प्राधिकरण के मुताबिक ई-पास एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां आवेदन जमा करने से लेकर उसकी जांच, मंजूरी और अपील तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इससे फाइलों के लंबित रहने की समस्या कम होगी और कारोबारियों को समय पर मंजूरी मिल सकेगी। अधिकारियों का मानना है कि नई तकनीक के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी।
खाद्य उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत के फूड रेगुलेटरी सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से छोटे और मध्यम कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि अब उन्हें मंजूरी के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एफएसएसएआई का मानना है कि इस नई व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित व गुणवत्ता-युक्त खाद्य उत्पाद पहुंचाने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में यह प्लेटफॉर्म खाद्य कारोबार से जुड़े सभी अनुमोदन और निगरानी प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
