Noida Authority Action: नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर गिरेगी गाज, डूब क्षेत्र में चलेगा बुलडोजर
नोएडा में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण और फार्म हाउसों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने हिंडन और यमुना नदी के डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस और अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने जिले की डीएम मेधा रूपम को पत्र भेजकर इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की है। इस कदम से डूब क्षेत्र में कब्जा जमाए लोगों में हड़कंप मच गया है।
भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी
सीईओ ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिन्होंने डूब क्षेत्र में फार्म हाउस बनाकर कब्जा किया है या अवैध प्लॉटिंग की है, उन्हें भूमाफिया की श्रेणी में चिह्नित किया जाए। इसके लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में पुलिस, सिंचाई विभाग और नोएडा प्राधिकरण की संयुक्त टीम बनाई गई है। यह टीम जल्द ही डूब क्षेत्र में अभियान चलाकर निर्माणों को ध्वस्त करेगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर डूब क्षेत्र को हरित विकास क्षेत्र के रूप में संरक्षित नहीं किया गया तो यहां अव्यवस्थित बस्तियां फैलेंगी, जिससे न सिर्फ शहर के संतुलित विकास पर असर पड़ेगा बल्कि बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा। साथ ही, लगातार घटता ग्रीन कवर पर्यावरणीय संकट को और गहरा सकता है।
डूब क्षेत्र में फैला अवैध निर्माण का साम्राज्य
जानकारी के अनुसार, यमुना डूब क्षेत्र में इस समय 2,000 से अधिक फार्म हाउस बने हुए हैं। वर्ष 2022 के सर्वे में ही करीब 1,000 फार्म हाउस बने हुए मिले थे, जबकि 500 निर्माणाधीन थे। बीते दो वर्षों में इनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। इसी तरह हिंडन नदी के किनारे छिजारसी से बहलोलपुर तक अवैध कॉलोनियों और मकानों का जाल बिछ चुका है। ये इलाके अब अवैध निर्माण का अड्डा बन चुके हैं, जहां बिल्डरों और भूमाफियाओं ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं।
सीईओ के आदेश से मचा हड़कंप
सीईओ के सख्त निर्देशों की जानकारी मिलते ही डूब क्षेत्र के फार्म हाउस मालिकों में घबराहट फैल गई है। कई लोगों ने कार्रवाई से पहले ही खुद अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। दादरी तहसील के नई बस्ती गांव में एक भूमाफिया ने तो बुलडोजर की कार्रवाई के डर से स्वयं कब्जा हटाना शुरू कर दिया। नोएडा प्राधिकरण का यह कदम न केवल शहर के अव्यवस्थित विकास पर नियंत्रण करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम पहल साबित होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बार कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जिन लोगों ने नियमों की अनदेखी की है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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