YEIDA Farmers Protest: यमुना प्राधिकरण घेरने जा रहे किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प, महिलाओं समेत 100 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपनी जमीनों के वाजिब हक और मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच बुधवार को जमकर टकराव देखने को मिला। जमीन का सही मुआवजा, 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों किसान यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) कार्यालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव और घेराव करने जा रहे थे। किसानों के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई थी और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद जब किसान सेक्टर पी-3 बारातघर से पदयात्रा निकालते हुए प्राधिकरण की ओर बढ़े, तो पुलिस ने उन्हें करीब एक किलोमीटर पहले एफएनजी मॉल और शहर के प्रमुख गोलचक्करों पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच जबर्दस्त धक्का-मुक्की और नोकझोंक हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए महिला और पुरुष प्रदर्शनकारियों को जबरन टांगकर और घसीटकर पुलिस वैन और बसों में भर दिया।
किसान संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुखबीर खलीफा, डॉ. रुपेश वर्मा और किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान के नेतृत्व में यह आंदोलन आयोजित किया गया था। किसान नेताओं का आरोप है कि वे 17 जुलाई से लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं और पूर्व में अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद शासन स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। साल 2023 में 124 दिनों तक चले धरने के बाद तीनों प्राधिकरणों ने 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट का प्रस्ताव शासन की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी शासन से इसकी अनुमति नहीं मिल सकी है। किसान नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह तानाशाही करार देते हुए कहा कि कई किसानों को आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सुबह से ही उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। इसके बावजूद जो किसान मौके पर पहुंचे, उन्हें हिरासत में लेकर गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) और अन्य अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया।
दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आरके सिंह ने बताया कि किसानों की अधिकांश मांगों पर प्राधिकरण स्तर से तेजी से काम चल रहा है, इसलिए इस तरह के धरने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 गांवों में लीजबैक से जुड़े 228 मामलों पर कार्रवाई चल रही है और 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे का लगभग सारा पैसा वितरित किया जा चुका है, केवल वे प्रकरण शेष हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं या जिन पर कब्जा नहीं छोड़ा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निषेधाज्ञा लागू होने के कारण बिना अनुमति के एकत्र हुए 30 से 35 लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके से हटाया गया था। इस धरने और पुलिस की सख्त नाकेबंदी के कारण ग्रेटर नोएडा के प्रमुख गोलचक्करों और संपर्क मार्गों पर दिनभर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
