Yamuna Authority: यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 30 जनवरी को, मास्टर प्लान और बड़े विकास प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
नोएडा। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) की अहम बोर्ड बैठक 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के भविष्य से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर प्राधिकरण स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और शहर में प्रस्तावित विकास कार्यों से संबंधित एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस बोर्ड बैठक में हाथरस, आगरा और हेरीटेज जोन के मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में आवंटियों, किसानों और नीतिगत फैसलों से जुड़े कई अहम प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखे जाएंगे। बोर्ड की स्वीकृति के बाद इन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा। खास तौर पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन की दिशा में बढ़ते कदमों के बाद यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को और तेज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्राधिकरण का मानना है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष यमुना प्राधिकरण द्वारा 65 से अधिक औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों का आवंटन किया गया है, जिससे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने इस वर्ष के अंत तक करीब 180 कंपनियों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन कंपनियों के शुरू होने से न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
इसके साथ ही फेज-2 के तहत हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा जिले के अधिसूचित क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरा करने की योजना पर भी बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी। इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर फोकस रहेगा, ताकि निवेशकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा सके।
यमुना प्राधिकरण में बोर्ड बैठक की औपचारिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी बोर्ड सदस्यों को बैठक की सूचना भेजी जा रही है। माना जा रहा है कि यह बैठक यीडा क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित होगी और आने वाले समय में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
