Mathura News (सौरभ) : उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा में तैनात उपायुक्त कमलेश कुमार पांडेय सहित सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर एक महिला अधिकारी ने यौन शोषण और अनैतिक व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे।
जिन सात अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें से छह अधिकारी आंतरिक परिवाद समिति (विशाखा समिति) के सदस्य हैं। इन सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने यौन शोषण के आरोपी उपायुक्त को बचाने का प्रयास किया और अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं किया। मंगलवार देर शाम को संयुक्त सचिव रघुबीर प्रसाद ने सभी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। राज्य कर विभाग में यौन उत्पीड़न के मामले में इसे एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
मामले की पूरी जानकारी
यह पूरा मामला तब सामने आया जब राज्य कर विभाग, मथुरा खंड-एक में तैनात उपायुक्त कमलेश कुमार पांडेय की अधीनस्थ महिला अधिकारी ने उन पर यौन शोषण और अनैतिक व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। महिला अधिकारी की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में महिला के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कमलेश कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत निलंबित कर संयुक्त आयुक्त बांदा कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
विशाखा समिति के सदस्यों पर भी गिरी गाज
महिला अधिकारी के आरोपों की जांच का जिम्मा आंतरिक परिवाद समिति (विशाखा समिति) को सौंपा गया था। इस समिति में छह सदस्य थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जांच के नाम पर आरोपी अधिकारी को बचाने की कोशिश की। इसी लापरवाही के चलते समिति के सभी छह सदस्यों को भी निलंबित कर दिया गया है। इन सदस्यों में सहायक आयुक्त कोमल छाबड़ा, उपायुक्त प्रतिभा, सहायक आयुक्त पूजा गौतम, उपायुक्त संजीव कुमार, राज्य कर अधिकारी सुनीता देवी और उपायुक्त वीरेन्द्र कुमार शामिल हैं।
इस मामले में सभी निलंबित अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए राज्य कर विभाग की विशेष सचिव कृतिका ज्योत्सना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
