अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। यमुना विकास प्राधिकरण के कार्यालय और अधिष्ठान भुगतान के बजट में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले तीन वर्षों में कार्यालय भुगतान में 42.03 और अधिष्ठान भुगतान में 27.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण को दो प्रकार से भुगतान करना होता है। इसमें एक कार्यालय भुगतान है, जिसमें पोस्टिंग, प्रिटिंग, टेलीफोन, बिजली व लीगल, मीटिंग, यात्रा, परिवहन, पेंट समेत 14 बिंदु शामिल होते हैं। बताया गया कि वर्ष 2023-24 में इसके लिए 24.81 करोड़ बजट प्रस्तावित हुआ था, जिसमें से 22.12 करोड़ रुपए खर्च हो गया।
2024-25 में 33.85 करोड़ का बजट था, जिसमें 29.18 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ। वहीं, इस वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण ने कार्यालय भुगतान के लिए करीब 35.24 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने अधिष्ठान भुगतान के लिए भी इस वर्ष 52 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसमें खासतौर पर संविदा कर्मियों के वेतन, सैलरी, प्रशिक्षण, सलाह जैसे खर्च शामिल है। पिछले तीन वर्षों में प्राधिकरण का यह खर्च ₹40.70 करोड़ से बढ़कर ₹52 करोड़ हो गया है। बताया कि सबसे अधिक खर्च सैलरी और प्लेसमेंट का है। सैलरी पर प्रतिवर्ष करीब 20 करोड़ और प्लेसमेंट पर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि इस वर्ष और आने वाले वर्षों में इस खर्च में और भी अधिक वृद्धि होगी।
