अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नोएडा के अध्यक्ष नरेश कुच्छल ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि सरकार द्वारा आम बजट में 12 लाख रुपये तक आय को करमुक्त और टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। जबकि टैक्स फाइलिंग की सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया है। यह निश्चय ही काबिलेतारीफ है।
परंतु,भारतवर्ष में 7 करोड़ व्यापारी 7 करोड़ लोगों को अपने यहां नौकरी देकर रोजगार देने का काम करते हैं। जो देश की अर्थव्यवस्था व रोजगार सृजन में अत्याधिक महत्वपूर्ण है। व्यापारी समाज आयकर, टीडीएस, जीएसटी, मण्डी शुल्क, आयातकर, निर्यातकर जैसे 7-8 प्रकार के टैक्स सभी सरकारों को देता है। नगरनिगम, नगरपालिका को भी व्यापारियाें से ज्यादा टैक्स मिलता है। चाहे प्रदेश सरकार हो या केन्द्र सरकार व्यापारी समाज भरपूर कर देकर दोनों सरकारों को चलाने का काम करता है। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल से सरकार कोई भी ई कॉमर्स की नीति नहीं बना सकी जिससे कि व्यापारियों के हितों का संरक्षण किया जा सके। जब सरकार मध्यम वर्ग की बात करती है तो उसमें ये व्यापारी भी आते हैं। साथ ही शिक्षा और ग्रामीण विकास के बजट में कटौती से व्यापारी वर्ग निराश हैं।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बाजार से छोटे व्यापारियों को हो रही परेशानियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
नरेश कुच्छल ने वक्तव्य में कहा कि मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण से मांग करता हूं कि व्यापारियों को निम्नलिखित सुविधाएं भी अवश्यक रूपसे दी जायेः-
1- आयकरदाता व्यापारियों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाये।
2- आयकरदाताओं को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाये।
3- आयकरदाताओं के सम्पूर्ण परिवार के सदस्यों का बीमा सरकार द्वारा कराया जाये।
4- आयकरदाताओं को कनाडा की भांति शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क दिया जाये।
5- आयकरदाताओं को हवाई व रेल यात्र के किराये में 10 प्रतिशत की छूट दी जाये।
6- आयकरदाता व्यापारियों को आयकर विभाग द्वारा आई-कार्ड जारी किया जाये।
7- आयकरदाताओं को सरकारी आवास व भूखंड खरीदने में 10 प्रतिशत की छूट दी जाये।
8- आयकरदाताओं को रेल के आरक्षित बोगी में 5 या 10 सीटों का आरक्षण दिया जाये।
9- आयकरदाताओं को टोल टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाये।
10- आयकरदाता व्यापारियों के लिए राज्यसभा एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में 10-10 सीटें आरक्षित की जाये।
