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उत्तर प्रदेश, नोएडा: साढ़े 3 करोड़ की पेंटिंग का विवाद गहराया, AOA ने उल्टा डिप्टी रजिस्टार से मांग लिया सबूत

उत्तर प्रदेश, नोएडा: साढ़े 3 करोड़ की पेंटिंग का विवाद गहराया, AOA ने उल्टा डिप्टी रजिस्टार से मांग लिया सबूत
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी दो की 11 एवेन्यू में साढ़े 3 करोड़ की पेंटिंग का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी दो की 11 एवेन्यू में साढ़े 3 करोड़ की पेंटिंग का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पेंटिंग विवाद इतना गहरा गया है कि डिप्टी रजिस्टार द्वारा भेजे गए नोटिस के बदले उल्टा डिप्टी रजिस्ट्रार से ही प्रमाणिकता पेश करने के लिए कह दिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के पत्र को AOA (अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन) ने फर्जी मान लिया है।

सोसायटी में रहने वाले निवासियों ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर डिप्टी रजिस्टार को ईमेल से शिकायत भेजी थी। उस शिकायत के आधार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने AOA को नोटिस जारी कर कहा था कि जो साढ़े 3 करोड़ की पेंटिंग परियोजना के तहत सोसायटी में कार्य कराया गया है। उसकी पूरी जानकारी मुहैया कराए। जानकारी मुहैया कराने के बजाय AOA ने उल्टा डिप्टी रजिस्टार से ही उस पत्र की प्रमाणिकता मांग ली है। AOA अध्यक्ष सचिन त्यागी की तरफ से डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि उनका जो नोटिस प्राप्त हुआ है वह जाली या धोखाधड़ी तो नहीं है। इसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार इसकी पुष्टि करें और जिस निवासी ने शिकायत की है उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराए। जिससे की डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय को बिंदुवार जवाब दिया जा सके। यह पहला मामला सामने आया है जब डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किए गए किसी नोटिस पर उल्टा नहीं उनके कार्यालय से जवाब मांग लिया गया हो।

29 जून को समाप्त हो रहा है कार्यकाल

निवासियों का कहना है कि वर्तमान AOA का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो रहा है। इससे पहले पेंटिंग पर तीन बैठक हो चुकी है। किसी में कोई वोटिंग नहीं कराई गई, जबकि बैठक में मालिक व किराएदार सभी शामिल हो सकते हैं। इसके बावजूद भी नियम को अनदेखा किया गया।

डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के जवाब का इंतजार

एओए की तरफ से डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से मांगे गए सबूत के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब सोसायटी के हर निवासी को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के जवाब का इंतजार है कि वह इस मामले में AOA को सबूत देंगे या फिर अपने अधिकार के तहत कोई निर्णय लेंगे।

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