उत्तर प्रदेश, नोएडा: राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने के लिए पक्षकार ईमेल व टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। जनपद में गौतमबुद्ध नगर 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए शुक्रवार को जनपद न्यायालय सभागार में प्रभारी जिला जज प्रतिक्षा नागर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रभारी जिला जज ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के माध्यम से आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर ठोस तैयारियां करें।

उन्होंने कहा कि वादों के चिन्हीकरण से लेकर प्रचार-प्रसार तक की सभी गतिविधियां योजनाबद्ध ढंग से की जाए। जिससे अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण आपसी समझौते से हो सके।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक वाद, उत्तराधिकारी अधिनियम, दीवानी वाद, एमवी एक्ट व ई-चालान, आर्बिट्रेशन, एनआई एक्ट की धारा 138, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व, पेंशन, श्रम सहित विभिन्न प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण, विद्युत व बीएसएनएल के बिलों से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामलों के निस्तारण के लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं एवं अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ईमेल dlsa.gbnnoida@gmail.com व टोल फ्री नंबर 120-2970040 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभारी जिला जज ने डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय को निर्देशित किया कि वे राजस्व विभाग सहित अपने अधीनस्थ विभागों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर निस्तारण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं। साथ ही यूपीपीसीएल, परिवहन, समाज कल्याण, स्टांप, स्वास्थ्य, पूर्ति, श्रम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सहित अन्य विभागों को अपने-अपने दायरे में आने वाले मामलों का अधिकतम समाधान सुनिश्चित करने को कहा।प्रभारी सचिव जिला विधिक प्राधिकरण/सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक त्रिपाठी ने वृहद प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए कहा कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकें, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आगामी 1 से 9 मई तक निस्तारित प्री-लिटीगेशन मामलों की सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को समय से उपलब्ध कराया जाए, ताकि आंकड़ों को लोक अदालत के अंतिम विवरण में जोड़ा जा सके।बैठक में डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय, जिला समाज कल्याण सतीश कुमार, एसीपी ट्रैफिक शकील मोहम्मद, जिला पूर्ति अधिकारी हरिओम उपाध्याय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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