अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अस्पताल और स्कूलों को सस्ते दरों पर जमीनों का आवंटन करते समय लीज डीड में यह शर्त रखा है कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है उन किसानों को अस्पताल एवं स्कूलों में पढ़ाई और दवाई में भारी छूट दी जाएगी। यह सबकुछ कागजों तक ही है। अस्पताल और स्कूलों की लीज डीड में प्राधिकरण की तरफ से रखी गई शर्तों के अनुसार किसानों को सुविधाएं न मिलने से रोष उत्पन्न हो रहा है।
कई वर्षों बाद भी स्थानीय किसानों को सुविधाएं न मिलने पर सामाजिक संस्था करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले 6 मार्च को क्षेत्र के किसानों ने विप्रो गोल चक्कर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तक पैदल मार्च निकाल कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पैदल मार्च निकालने की तैयारियों को लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव-गांव में बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय के नेतृत्व में चुहड़पुर खादर गांव में रामे भाटी उर्फ रामकुमार के आवास पर एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता धर्मचंद चपराना एवं संचालन संगठन की कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य मास्टर दिनेश नागर ने किया।इस दौरान जिलाध्यक्ष चौधरी प्रेम प्रधान एवं मास्टर दिनेश नागर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा शहर में बने प्राइवेट अस्पतालों एवं स्कूलों में स्थानीय किसानों के बच्चों की पढ़ाई एवं इलाज में भारी छूट का प्रावधान है लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही और अस्पताल व शिक्षण संस्थानों की तानाशाही के कारण आज भी स्थानीय किसान अपनी इन अधिकारों से वंचित हैं। मास्टर दिनेश नागर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय किसानों के बच्चों के लिए 40 फीसदी कोटा आरक्षित है लेकिन औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय किसानों के बच्चों को योग्यता के आधार पर भी नौकरी एवं रोजगार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाई, पढ़ाई एवं रोजगार दिलाने की मांग को लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन 6 मार्च को विप्रो गोल चक्कर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तक पैदल मार्च निकाल का प्रदर्शन करेगा।
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