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उत्तर प्रदेश, नोएडा: अधूरे फ्लैटों के निर्माण को मिलेगा स्वामिह फंड

उत्तर प्रदेश, नोएडा: अधूरे फ्लैटों के निर्माण को मिलेगा स्वामिह फंड
नोएडा, ग्रेनो और यमुना क्षेत्र में केंद्र सरकार के स्वामिह फंड-2 से करीब 20 हजार अधूरे फ्लैटों के निर्माण कार्य को पूरा करने में मदद मिल सकेगी।

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा, ग्रेनो और यमुना क्षेत्र में केंद्र सरकार के स्वामिह फंड-2 से करीब 20 हजार अधूरे फ्लैटों के निर्माण कार्य को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बिल्डरों को केंद्र सरकार के पास आवेदन करना होगा।
आवेदन के बाद पात्रता के मुताबिक बिल्डरों को इस फंड से राहत मिल सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे यहां के फ्लैट खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से मध्यम और निम्न वर्गीय लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए स्वामिह फंड-2 की घोषणा की गई है। इसके तहत सरकार की ओर से 15 हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके माध्यम से अधूरे निर्माण पूरे करने के अलावा सस्ते मकान बनाने का विकल्प मिलता है। आम बजट में इस फंड की घोषणा के बाद उन बिल्डरों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है जो कि पैसों की कमी की वजह से अपनी परियोजना पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रियल एस्टेट के सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में करीब एक लाख फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसमें से करीब 30 से 40 हजार फ्लैट ऐसे हैं जो इस फंड के लिए पात्रता रखते हैं। इनमें से भी करीब 20 हजार फ्लैटों के अधूरे निर्माण पूरे करने को लेकर डेवलपर्स कदम बढ़ा सकते हैं। इनकी परियोजना की संख्या 25 से 40 के करीब है।

2500 करोड़ का मिल चुका है लाभ
गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र के बिल्डरों को स्वामिह फंड से 2500 करोड़ के फंड का लाभ मिल चुका है। सरकार ने करीब 10 से 12 परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए यह फंड अप्रूव किया है। ग्रेनो में पंचशील ग्रीन्स-2, सिक्का ग्रुप की परियोजना समेत अन्य परियोजनाओं में यह लाभ दिया गया है। पहले चरण में एक हजार फ्लैट खरीदारों को लाभ मिलेगा।

डिफॉल्टर को मौका नहीं
स्वामिह फंड का लाभ उन्हीं बिल्डरों को मिल सकता है जिनकी परियोजना केवल पैसों की कमी की वजह से फंसी हुई है। इनमें उन बिल्डरों को मौका नहीं मिल पाएगा जिन्होंने फ्लैट खरीदारों से सारे पैसे ले लिए और इस फंड का डायवर्जन कहीं और कर दिया। उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा जो कि अगल-अलग एजेंसियों से डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं।

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