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उत्तर प्रदेश, नोएडा: 4100 किसानों को मिलेगी राहत, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल्द करेगा आबादी भूखंड का आवंटन

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 60 गांवों के 4100 किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 60 गांवों के 4100 किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 60 गांवों के 4100 किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। वर्षों से अपनी जमीन देकर आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि अब उनकी पात्रता तय कर दी गई है। प्राधिकरण ने जल्द ही पात्र किसानों की सूची प्रकाशित करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे वे अपने हक के भूखंड प्राप्त कर सकें।
जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की पात्रता तय करने का काम पिछले चार वर्षों से रुका हुआ था। इस देरी के कारण किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शासन के नए दिशा-निर्देशों के बाद अब इसमें तेजी आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने 60 गांवों में कैंप लगाकर 4100 से अधिक किसानों की पात्रता सुनिश्चित कर ली है। प्राधिकरण के अनुसार, पात्रता सूची के प्रकाशन के बाद किसानों से आपत्तियां मांगी जाएंगी और फिर इसे नियोजन विभाग को भेजा जाएगा। चार साल पहले भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिससे किसान अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब प्राधिकरण ने उनकी परेशानी को समझते हुए सूची तैयार करने का काम फिर से शुरू कर दिया है।

किसानों को मिलेगा 6% आबादी भूखंड
जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को उनकी भूमि के 6% हिस्से के बराबर आबादी भूखंड दिया जाता है। इस भूखंड पर किसान अपना घर बना सकते हैं और 50% हिस्से का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी कर सकते है। हालांकि, वर्षों पहले जिन किसानों की पात्रता सूची तैयार कर ली गई थी, उन्हें अभी तक भूखंड नहीं मिला है। अब प्राधिकरण ने फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही सूची प्रकाशित कर आवंटन कार्य को गति देने की तैयारी में है।

4000 से अधिक किसान होंगे लाभान्वित
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने कहा, 60 गांवों के किसानों की पात्रता तय कर ली गई है और सूची जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। पहले जिन किसानों की पात्रता सूची बनी थी, उन्हें भी भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है।

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