अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर 19 मार्च को होने वाली महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को दनकौर क्षेत्र के डूंगरपुर- रीलका में किसान एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना के आवास पर समीक्षा बैठक हुई। किसान नेता 10 फीसदी आबादी भूखंड व भूमि अधिग्रहण के नए कानून का लाभ दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। बैठक की अध्यक्षता राजे प्रधान तथा संचालन मोर्चा के संयोजक सुनील फौजी एडवोकेट ने किया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान के मुताबिक 19 मार्च को जीरो प्वाइंट पर होने वाली महापंचायत को लेकर किसान संगठनों व जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को एकजुट किया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा वादाखिलाफी किए जाने पर एक बार फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में भाकियू टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू मंच, भाकियू भानु, भाकियू अजगर, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान एकता महासंघ , किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा सहित सभी 14 संगठनों के निर्णायक मंडल ने भाग लिया। सभी संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में भूमिधर एवं भूमिहीन किसानों, महिलाओं और युवाओं को महापंचायत में लाने की घोषणा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में पुराने 1894 के कानून के तहत जमीन लिए जाने से प्रभावित किसानों को एक समान नीति के तहत 10 फीसदी भूखंड, 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा एवं नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ दिए जाने की मांग की गई है।
उत्तर प्रदेश, नोएडा: 19 को जीरो प्वाइंट पर होने वाली महापंचायत की तैयारियों में जुटे किसान संगठन
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