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उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: रोजगार के नए द्वारा खोलेगा यूपीसीडा, निवाड़ी में साढे तीन सौ एकड़ में इं‌डस्ट्रियल टाउन बसाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: रोजगार के नए द्वारा खोलेगा यूपीसीडा, निवाड़ी में साढे तीन सौ एकड़ में इं‌डस्ट्रियल टाउन बसाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र में इं‌डस्ट्रियल टाउन बसाने की तैयारी कर रहा है।

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र में इं‌डस्ट्रियल टाउन बसाने की तैयारी कर रहा है। साढ़े तीन सौ एकड़ में प्रस्तावित इं‌डस्ट्रियल टाउन दिल्ली एनसीआर में लाखों लोगों के ‌लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। इंडस्ट्रियल टाउन के लिए यूपीसीडा ने जिला प्रशासन को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है।
यूपीसीडा के इस पत्र के बाद जिला प्रशासन ने निवाड़ी क्षेत्र में ग्राम समाज और एलएमसी की 141 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी है। यूपीसीडा को इं‌डस्ट्रियल टाउन बसाने के लिए शासन से परमिशन मिलती है तो यूपीसीडा के पक्ष में इस जमीन का पुनर्ग्रहण कराया जाएगा। बाकी जमीन की व्यवस्था यूपीसीडा किसानों से करेगा। उसके बाद यूपीसीडा योजना विकसित करने के बाद विभिन्न आकारों के इंडस्टियल प्लॉट डेवलप करके आवंटित करेगा।निवाड़ी में इं‌डस्ट्रियल टाउन विकसित होने पर आरआरटीएस के जरिए इसे पूरे दिल्ली – एनसीआर में कने‌‌‌क्टिविटी मिल सकेगी। इससे नए टाउन को अच्छा रेस्पांस मिलने की उम्मीद है। दिल्ली- गाजियाबाद – मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आरआरटीएस कॉरिडोर के जरिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से सीधी कनेक्टिविटी से प्रस्तावित औद्योगिक नगरी में बड़े कारोबारी और वर्कर्स को आने जाने में ज्यादा समय और धन नहीं खर्च करना पड़ेगा।

200 से 1000 वर्गमीटर के होंगे प्लॉट
यूपीसीडा के डिप्टी मैनेजर आरएस यादव का कहना है कि निवाड़ी में इंडस्ट्रियल टाउन बसाने की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित टाउन के लिए जिला प्रशासन ने शासन एलएमसी की जमीन के पुनर्ग्रहण की अनुमति मांगी है। शासन से मंजूरी ‌मिलने पर प्रकिया आगे बढ़ाई जाएगी। योजना में उद्यमियों को विभिन्न आकार के इं‌डस्ट्रियल प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में 200 से लेकर एक हजार वर्गमीटर के प्लॉट होंगे। बाकी जमीन किसानों से क्रय की जाएगी

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