अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। वसुंधरा सेक्टर 18 स्थित गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी का भूखंड नीलाम करने के लिए प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। आवास एवं विकास परिषद के बकाया 109 करोड़ रुपये की वसूली के लिए तहसीलदार ने सोमवार को नोटिस चस्पा किया। एक करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट खरीदकर यहां रह रहे 200 परिवार परेशान हैं कि नीलामी हुई तो वे कहां जाएंगे। वसुंधरा सेक्टर 18 में गार्डेनिया इंडिया ने परिषद से भूखंड लेकर सोसाइटी बनाई थी। इसमें 215 फ्लैट हैं, जिनमें से 200 में लोग रह रहे हैं।
गार्डेनिया गीतांजलि फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बिल्डर ने परिषद का बकाया 36 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बजाय दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। यह बकाया जुर्माने के साथ बढ़कर अब 109 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। सोसाइटी निवासी रॉय तपन भारती ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने 2020 में पांच साल की देरी से कब्जा दिया, लेकिन बकाये के चलते फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई। पांच-छह लोगों की गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई, लेकिन बाद में इस पर पूरी तरह रोक लग गई। आरोप है कि बिल्डर ने सोसाइटी छोड़ दी। प्रोजेक्ट पूरा न होने से एओए भी नहीं बन पाई और अब सोसाइटी में नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सोसाइटी में रहने वाले दिनेश सिंह चौधरी ने परिषद की कार्यप्रणाली पर भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि बकाया न मिलने पर समय से कार्रवाई की गई होती तो आज यह नौबत नहीं आती। यहां 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर लोगों ने अपने लिए घर खरीदा था। अभी तक बैनामा नहीं हुआ। भूखंड नीलाम हो गया तो हम लोग कहां जाएंगे। हमारी जिंदगी भर की कमाई डूब सकती है। सोमवार को तहसीलदार रवि सिंह और अमीन बिजेंद्र सिंह सोसाइटी में पहुंचे और दो अप्रैल को नीलामी होने का नोटिस चस्पा किया। इस संबंध में गार्डेनिया इंडिया के एस्टेट मैनेजर अनूप श्रीवास्तव से संपर्क किया तो उनका कहना था कि वह इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। तहसीलदार सदर रवि सिंह का कहना है कि एडीएम वित्त एवम राजस्व के निर्देश पर नीलामी का नोटिस चस्पा किया है। भूखंड की कुर्की कर आरसी पहले ही जारी की जा चुकी थी। दो अप्रैल को नीलामी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी का भूखंड होगा नीलाम
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