बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने कहा कि दिशा समिति का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शिता और ईमानदारी से पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और की गई कार्रवाई की जानकारी भी संबंधित जनप्रतिनिधियों को दी जाए।
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, अमृत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा आयुष्मान भारत योजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल में अनियमितता मिलने पर उसकी संबद्धता समाप्त की जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद के टीबी मरीजों को Narora Atomic Power Plant द्वारा गोद लिया गया है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों के खराब पुनर्निर्माण कार्य पर सांसद ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को जल्द गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराने के निर्देश दिए। वहीं बिजली विभाग को रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने लाभार्थियों के मकानों पर योजना संबंधी नेम प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने तथा पात्रता की गहन जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर शिविर लगाकर लाभ दिलाने पर भी जोर दिया।
जिलाधिकारी Kumar Harsh ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का समाधान अगली बैठक से पहले सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अंतुल तेवतिया, सीडीओ निशा ग्रेवाल, विधायक लक्ष्मी राज सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
