Hapur News : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उपनिबंधक कार्यालय में भी काम रोक दिया, जिससे वादकारियों को काफी परेशानी हुई।
प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय को सौंपा। अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग दोहराई, जो वे पिछले 50 वर्षों से उठाते आ रहे हैं।
दूरस्थ क्षेत्राधिकार की समस्या
हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल और सचिव वीरेंद्र सैनी ने ज्ञापन में बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज में है और इसकी एक बेंच लखनऊ में है, जो 15 आसपास के जिलों को कवर करती है। इसके विपरीत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास है, जो सहारनपुर से 850 किलोमीटर से अधिक दूर है।
अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण
अधिवक्ताओं ने इसे अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि संविधान में “न्याय का अधिकार” प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सस्ता और सुगम न्याय पाने से वंचित हैं।
तत्काल कदम उठाने की मांग
अधिवक्ताओं ने मांग की कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाएं, जिससे वादकारियों को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके।
