Civil Services Day 2026: नेट-जीरो लक्ष्य में यूपी मॉडल की गूंज, पीएम सूर्य घर योजना बनी मिसाल
New Delhi के Vigyan Bhawan में आयोजित 18वें सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। “एक्सीलरेटिंग इंडियाज़ नेट जीरो पाथ थ्रू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” विषय पर आयोजित विशेष सत्र में राज्य के अनुभवों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया, जिससे यूपी की नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक बताया गया।
इस सत्र में Narendra Bhushan ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लेते हुए उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति करते हुए खुद को अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है।
उन्होंने कहा कि PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते प्रदेश में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को अभूतपूर्व गति मिली है, जिससे आम नागरिकों को सीधे लाभ पहुंच रहा है। योजना के तहत ऊर्जा उत्पादन को विकेंद्रीकृत करते हुए लोगों को अपने घरों में ही बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Narendra Bhushan ने यह भी बताया कि योजना की सफलता के लिए डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल रहा है।
राज्य में “हर घर सोलर” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हाल के महीनों में रिकॉर्ड संख्या में सोलर इंस्टॉलेशन के जरिए उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
योगी सरकार की ऊर्जा नीतियां केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दे रही हैं। सोलर ऊर्जा के विस्तार से कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है, जिससे देश के नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
यह प्रस्तुति इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की योजनाएं और उनका प्रभावी क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में उभर रहे हैं, जो अन्य राज्यों को भी सतत विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
