UP RERA Layout Change Rule: बिल्डरों की मनमानी पर यूपी रेरा की सख्ती, प्रोजेक्ट के नक्शे में बदलाव से पहले दो-तिहाई खरीदारों की लिखित सहमति अनिवार्य
उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए एक कड़ा दिशा-निर्देश जारी किया है। नए नियम के अंतर्गत अब कोई भी प्रमोटर या बिल्डर किसी परियोजना के स्वीकृत भवन मानचित्र (नक्शे) में संशोधन कराने से पूर्व कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा और बिना संपूर्ण विवरण साझा किए किसी भी खरीदार से सहमति नहीं ले सकेगा।
यूपी रेरा को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कई बिल्डर संबंधित विकास प्राधिकरण से संशोधित नक्शा पास कराने से पहले आवंटियों से लिखित सहमति नहीं लेते हैं अथवा अधूरा विवरण देकर व दबाव बनाकर हस्ताक्षर करा लेते हैं, जो कि रेरा अधिनियम की धारा-14 का सीधा उल्लंघन है। इस पर संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि बिल्डर को मानक प्रारूप में स्पष्ट बताना होगा कि प्रस्तावित बदलाव से कारपेट एरिया तथा कॉमन एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और परियोजना में कौन सा नया निर्माण जोड़ा या हटाया जा रहा है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि वैध आवंटी केवल वही माना जाएगा जिसके साथ बिल्डर का ‘एग्रीमेंट फॉर सेल’ पंजीकृत हो चुका है। इसके साथ ही बिल्डर को सहमति पत्र के साथ सभी आवंटियों के पते, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की प्रमाणित सूची भी जमा करनी होगी ताकि स्वतंत्र सत्यापन किया जा सके। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि बिना पूरी जानकारी दिए ली गई सामान्य सहमति कतई स्वीकार्य नहीं होगी और इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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