UP Panchayat Election: यूपी में टलेंगे पंचायत चुनाव, अध्यादेश लाएगी योगी सरकार, प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल 6 महीने बढ़ेगा
उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव अभी कुछ समय के लिए टलने के आसार हैं। इसके लिए योगी सरकार पंचायती राज कानून में संशोधन की तैयारी में है। बुधवार 18 नवंबर को शाम चार बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें ‘उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ पर मुहर लग सकती है।
चुनाव समय पर न हो पाने के कारण राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। छह महीने की यह अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही है। मौजूदा कानून के तहत किसी प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम छह महीने के लिए ही की जा सकती है, इसी वजह से कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया जा रहा है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने की तैयारी चल रही है।
याद रहे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि OBC आरक्षण आयोग की रिपोर्ट आने का इंतजार करते हुए चुनाव को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। राज्य में पिछली बार पंचायत चुनाव 2020 में हुए थे और पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में खत्म होना था।
बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में लगभग दो दर्जन प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। इनमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकास और वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने से संबंधित नियमावली जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ भूमि बिना किराए के लीज पर देने का प्रस्ताव भी बैठक में लाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की सहायता और आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में डीप टेक यू-हब भवन के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल सकती है।





