Stray Cattle Supreme Court: हाईवे पर आवारा मवेशियों से हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NHAI से कहा- CSR फंड से बनाएं शेल्टर
राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर बेलगाम घूमते आवारा पशुओं के चलते होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से टोल प्लाजा के नजदीक इन मवेशियों के लिए शेल्टर बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा।
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ कर रही थी। NHAI का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राधिकरण को जमीन अधिग्रहित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और उसकी भूमिका केवल सड़क निर्माण तक सीमित है। उनका तर्क था कि आश्रय स्थल बनाने का जिम्मा राज्यों को सौंपा जाना चाहिए।
इस दलील के जवाब में जस्टिस मेहता ने कहा कि सड़कों पर भटकते पशुओं की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने किसी निश्चित राशि को खर्च करने का आदेश नहीं दिया है। अदालत का सुझाव यह है कि एक कॉर्पोरेशन होने के नाते NHAI अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से इस काम में हाथ बंटाए। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि सार्वजनिक उपक्रमों को भी CSR के जरिए योगदान करने का निर्देश दिया गया था।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी कि 19 मई को दिए गए निर्देशों के अनुसार देशभर में शेल्टर तैयार करने पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसी क्रम में जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि NHAI के कुछ टोल प्लाजा सड़क निर्माण की लागत निकल जाने के बाद भी संचालित हो रहे हैं, और यदि यह सच है तो यह उचित नहीं है।
शीर्ष अदालत ने एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल को निर्देश दिया कि वे सॉलिसिटर जनरल के साथ चर्चा कर कोई व्यावहारिक समाधान तलाशें और NHAI की ओर से दायर अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करें। इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2027 में की जाएगी।





