Noida Transport Update: 20 हजार से ज्यादा व्यावसायिक वाहनों के काम रुके, रोड टैक्स बकाया बना वजह
नोएडा जिले में परिवहन विभाग की सख्ती के चलते 20 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहनों से जुड़े काम रोक दिए गए हैं। विभाग ने यह कदम उन वाहन मालिकों के खिलाफ उठाया है, जिन्होंने अब तक रोड टैक्स जमा नहीं किया है। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके वाहनों से जुड़े जरूरी कार्य लंबित हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, जिन वाहनों का रोड टैक्स बकाया है, उनके पंजीकरण, ट्रांसफर, एनओसी और अन्य प्रशासनिक कार्य फिलहाल रोक दिए गए हैं। परिवहन विभाग का साफ कहना है कि जब तक टैक्स जमा नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे टैक्सी, कमर्शियल कैब और अन्य व्यावसायिक वाहनों के मालिक खास तौर पर प्रभावित हुए हैं।
सोमवार को परिवहन विभाग पहुंचे कई वाहन मालिकों ने अपनी समस्याएं साझा कीं। जमील नामक एक टैक्सी चालक ने बताया कि हाल ही में उनकी गाड़ी पर लिया गया बैंक लोन समाप्त हुआ है और वह पंजीकरण प्रमाणपत्र से हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन रोड टैक्स बकाया होने के कारण उनका काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल तिमाही टैक्स जमा करते हैं, लेकिन अब एकमुश्त रोड टैक्स भरने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं।
इसी तरह पंकज नामक एक अन्य वाहन मालिक ने बताया कि बिना रोड टैक्स जमा किए कोई भी वाहन संबंधी कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोग समय पर टैक्स जमा करते हैं, लेकिन इस बार एकमुश्त टैक्स पर किस्तों की सुविधा लागू होने की उम्मीद में भुगतान टाल रहे हैं, जिससे देरी हो रही है और काम अटक रहे हैं।
एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि एकमुश्त रोड टैक्स तिमाही या वार्षिक टैक्स की तुलना में कम होता है और वाहन मालिकों को समय पर टैक्स जमा करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बिना रोड टैक्स जमा किए सड़कों पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहनों को सीज कर दिया जाता है और टैक्स जमा करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता है।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई ने वाहन मालिकों को समय पर टैक्स भुगतान के लिए सचेत किया है, लेकिन साथ ही किस्तों में भुगतान की सुविधा को लेकर मांग भी तेज हो गई है। आने वाले समय में विभाग इस दिशा में कोई राहत देता है या नहीं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।
