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Sports City Layout: नोएडा के चार सेक्टरों में स्पोर्ट्स सिटी लेआउट पर आई 225 से अधिक आपत्तियों का जल्द होगा निस्तारण

Sports City Layout: नोएडा के चार सेक्टरों में स्पोर्ट्स सिटी लेआउट पर आई 225 से अधिक आपत्तियों का जल्द होगा निस्तारण

नोएडा के सेक्टर-78, 79, 150 और 152 में स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के भूखंडों के लेआउट प्लान को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नोएडा प्राधिकरण ने संबंधित भूखंडों के लेआउट प्लान पर लोगों से आपत्तियां मांगी थीं। इसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन देने का समय निर्धारित किया गया था। निर्धारित अवधि के दौरान 225 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं। इन आपत्तियों की जांच और निस्तारण के लिए प्राधिकरण ने एसीईओ वंदना त्रिपाठी की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति अब संबंधित विभागों से जवाब प्राप्त कर आपत्तियों की समीक्षा कर रही है।

आपत्तियों के निस्तारण से संबंधित बैठक बुधवार को प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि इस विषय पर पहली बैठक इसी सप्ताह आयोजित कर ली जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए लगातार तीन दिनों तक उन्हें प्राधिकरण कार्यालय बुलाया गया था। इस दौरान लोगों ने लेआउट प्लान को लेकर अपनी आपत्तियां और शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं। समिति ने संबंधित बिल्डरों से भी इन आपत्तियों के संबंध में जवाब मांगा है। इसके साथ ही प्राधिकरण के विभिन्न विभागों से तकनीकी और अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि विभागों के जवाब अगले एक-दो दिनों में समिति को मिल जाएंगे, जिसके बाद आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

प्राधिकरण की योजना है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसी महीने होने वाली बोर्ड बैठक में भूखंडों के लेआउट प्लान को मंजूरी देने के संबंध में निर्णय लिया जाए। हालांकि, आपत्तियों की प्रकृति और उनके निस्तारण पर अंतिम स्थिति समिति की समीक्षा तथा संबंधित विभागों के जवाब मिलने के बाद स्पष्ट होगी। दूसरी ओर, लेआउट प्लान को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध भी बढ़ रहा है। मोमनाथल गांव के लोगों ने पिछली रात कैंडल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिल्डर ने गलत लेआउट प्लान प्रस्तुत करते हुए गांव की आबादी वाली जमीन को उसमें शामिल कर लिया है। उनका कहना है कि गांव में आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला करीब 12 मीटर चौड़ा मुख्य मार्ग भी लेआउट प्लान में शामिल किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, यह सड़क पिछले 15 वर्षों से आबादी में दर्ज है। अब समिति के सामने दर्ज आपत्तियों की सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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