Noida Sector 137 Issue: अवैध साप्ताहिक बाजार के बीच वाहनों के चालान से भड़के निवासी
नोएडा के सेक्टर-137 में अवैध रूप से लग रहे साप्ताहिक बाजार और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का आरोप है कि एक तरफ सड़क पर अवैध बाजार संचालित हो रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, वहीं दूसरी ओर खरीदारी करने आने वाले लोगों के वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं।
सेक्टर-137 की विभिन्न सोसायटियों में रहने वाले हजारों परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। निवासी प्रकाश चंद्र सक्सेना के अनुसार, क्षेत्र की सात सोसायटियों में करीब 10 हजार परिवार रहते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोग पास के साप्ताहिक बाजार और स्थानीय दुकानों पर जाते हैं और अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करते हैं।
निवासियों का कहना है कि बाजार पूरी तरह अवैध रूप से सड़क पर लगाया जा रहा है, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उल्टा, बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों के वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए चालान काट रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ समय से ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही नियमित रूप से क्षेत्र में आता है और सड़क किनारे खड़े वाहनों की तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन चालान जारी कर देता है। लोगों का कहना है कि जिन स्थानों पर चालान काटे जा रहे हैं, वहां न तो पीली लाइन खींची गई है और न ही ‘नो पार्किंग’ का कोई बोर्ड लगा है। ऐसे में बिना स्पष्ट संकेतों के चालान काटना नियमों के खिलाफ है और इसे अवैध वसूली जैसा माना जा रहा है।
इस मुद्दे को लेकर निवासियों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि या तो अवैध बाजार को हटाया जाए या फिर वहां स्पष्ट पार्किंग व्यवस्था और संकेतक लगाए जाएं, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े।
प्रकाश चंद्र सक्सेना ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र के निवासी सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी यातायात शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला शहर में ट्रैफिक प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है, जहां एक ओर अवैध गतिविधियां जारी हैं और दूसरी ओर आम नागरिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
