Noida Metro Extension: केंद्र ने सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किमी विस्तार को दी मंजूरी
नोएडा। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबे मेट्रो विस्तार कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस परियोजना के तहत आठ एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।
सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस नए कॉरिडोर के शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की लंबाई बढ़कर 61.62 किलोमीटर हो जाएगी। यह विस्तार न केवल शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को भी बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा।
सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक का यह विस्तारित गलियारा शहर के बुनियादी ढांचे में एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। परियोजना के तहत करीब 11.56 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड ट्रैक बिछाई जाएगी। इस कॉरिडोर के माध्यम से हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अभी निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भर हैं। मेट्रो विस्तार से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और यात्रा का समय भी कम होगा।
यह कॉरिडोर बॉटनिकल गार्डन स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन से सीधा संपर्क मिलेगा। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा। खासतौर पर आईटी कंपनियों, कॉरपोरेट ऑफिस, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को इस विस्तार का सीधा लाभ मिलेगा।
शहरी विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना नोएडा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक प्रमुख आर्थिक और आवासीय केंद्र के रूप में और मजबूत करेगी। बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि निर्माण कार्य से लेकर संचालन तक विभिन्न स्तरों पर नौकरियों का सृजन होगा।
कुल मिलाकर, सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो विस्तार परियोजना नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल परिवहन व्यवस्था आधुनिक और सुगम बनेगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
