Noida illegal construction: नोएडा में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, 2745 करोड़ की जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त, 25 एफआईआर दर्ज
नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार किया है। प्राधिकरण द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत ध्वस्तीकरण, सीलिंग और कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई को तेज किया गया, जिससे हजारों करोड़ रुपये की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सका। प्राधिकरण ने साफ शब्दों में दोहराया है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई जारी रहेगी।
नोएडा प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 2,15,912 वर्ग मीटर भूमि और वर्ष 2025-26 में लगभग 23,93,158 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 27 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन को कब्जामुक्त किया गया, जिसकी बाजारू अनुमानित कीमत लगभग 2745 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई अर्जित भूमि, पहले से कब्जा प्राप्त भूमि और डूब क्षेत्र में की गई, जहां अवैध कॉलोनियां और निर्माण तेजी से पनप रहे थे।
अवैध निर्माण और अतिक्रमण की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित पुलिस थानों में करीब 25 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण के भीतर जिन कर्मियों की भूमिका संदिग्ध या दोषपूर्ण पाई गई, उनके खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। दोषी कर्मचारियों को सेवा से अवमुक्त करने, वेतन रोकने और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी स्तर पर मिलीभगत को रोका जा सके।
वर्तमान समय में नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 174 अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ 527 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आम जनता को सतर्क करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार सूचनाएं प्रकाशित की जा रही हैं, साथ ही विभिन्न स्थानों पर साइन बोर्ड और चेतावनी सूचना पट्ट भी लगाए गए हैं, ताकि लोग अवैध कॉलोनियों और गैरकानूनी बहुमंजिला इमारतों में निवेश करने से बच सकें।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिसूचित क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और गैरकानूनी निर्माणों के झांसे में न आएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी निर्माण पूरी तरह अवैध हैं और इनके खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डूब क्षेत्र और अधिसूचित इलाकों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए अभियान और तेज किया जाए, ताकि भूमाफियाओं पर प्रभावी और स्थायी अंकुश लगाया जा सके।
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