Noida Farmers Protest: पांच साल से लंबित मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर किसानों का धरना, प्राधिकरण ने जनसुनवाई शुरू कर सुनीं समस्याएं
भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ सेक्टर-96 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन के गेट पर धरना दिया। किसान अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए प्राधिकरण पर दबाव बना रहे हैं।
प्राधिकरण ने शुरू की जनसुनवाई
किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को प्राधिकरण की ओर से जनसुनवाई शुरू की गई, जिसमें किसानों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। किसान पिछले कई वर्षों से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता करने और ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।
मांगें पूरी कराए बिना नहीं लौटेंगे किसान
संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुनील प्रधान ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों की मांगों को लेकर मोर्चाबंदी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि किसान पिछले पांच साल से अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं और कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
सुनील प्रधान ने कहा कि अब किसान केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपनी मांगों का समाधान चाहते हैं। इस बार मांगें पूरी कराए बिना किसान वापस नहीं लौटेंगे।
1976 में बेहद कम दर पर ली गई थी जमीन
उन्होंने कहा कि नोएडा की स्थापना के लिए वर्ष 1976 में किसानों की जमीन अर्जेंसी क्लॉज के तहत बेहद कम दर पर अधिग्रहित की गई थी। आज उसी जमीन की कीमत लाखों रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच गई है, लेकिन जमीन देने वाले कई किसानों को अब तक विकसित भूखंड नहीं मिले हैं।
पांच प्रतिशत विकसित भूखंड की मांग
प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर भूखंड आवंटन की योजनाएं लाई गईं, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र किसान इनका लाभ पाने से वंचित रह गए। किसानों की मांग है कि वर्ष 1976 से 1997 तक जमीन देने वाले किसानों को भी पांच प्रतिशत विकसित भूखंड का लाभ दिया जाए।
इसके अलावा किसानों ने बिल्डरों और आम किसानों के निर्माण पर प्राधिकरण की कार्रवाई में भेदभाव का आरोप भी लगाया। फिलहाल प्राधिकरण के जनसुनवाई केंद्र में किसानों से बातचीत की जा रही है।

पाठकों की राय